चीन इस सप्ताह भारत के अरुणाचल प्रदेश से केवल 160 किलोमीटर दूर तिब्बत के न्यिंगची में तीसरे ट्रांस-हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिससे नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन ने एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीटों को वीजा देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘चीन के विदेश मंत्री वांग यी के विशेष निमंत्रण पर विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के न्यिंगची में चार से पांच अक्टूबर तक होने वाले तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं। ट्रांस-हिमालय फोरम की स्थापना 2018 में भौगोलिक कनेक्टिविटी, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संरक्षण और सांस्कृतिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण सहित कई पहलुओं में क्षेत्र के देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। फोरम की सबसे हालिया इन-पर्सन सभा 2019 में हुई थी। इस वर्ष के फोरम का विषय ‘पारिस्थितिक सभ्यता और पर्यावरण संरक्षण’ पर केंद्रित है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री फोरम के उद्घाटन समारोह में भाषण देने वाले हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वह मंगोलिया के उपप्रधान मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री सहित कई क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकें करेंगे। पिछले महीने भारत ने अरुणाचल प्रदेश के एथलीटों को वीजा और मान्यता देने से बीजिंग के इनकार के बाद चीन द्वारा ‘जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से खिलाड़ियों को बाधा पहुंचाने’ के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया था. चीन की हरकतों के जवाब में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति रद्द कर दी थी। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जिसे वह दक्षिण तिब्बत के रूप में संदर्भित करता है। अगस्त में, चीन ने एक नया “मानक” नक्शा जारी किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख में अक्साई चिन क्षेत्र दोनों को शामिल किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। 2021 में, चीन ने अपने क्षेत्रीय दावों की पुष्टि करने के अपने प्रयासों के तहत अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का नाम बदल दिया, इस कदम को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया था।