बांग्लादेश में होने वाला संसदीय चुनाव चीन और अमेरिका दोनों के लिए जोर आजमाइश का खेल बनता जा रहा है। अमेरिका खुलेआम शेख हसीना की सरकार को बार बार यह धमकी दे रहा है कि यदि अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव बिना किसी हिंसा के नहीं हुए तो वाशिंगटन ढाका के लिए अपनी नीतियां कड़ी कर सकता है। अमरीका वीजा से संबंधित चेतावनी पहले ही जारी कर चुका है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को अमरीका आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अब बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास ने ढाका में मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह सलाह दी है कि वह विपक्षी दल बीएनपी और जमात ए इस्लामी के साथ बैठक करें और चुनाव के अनुकूल ( माहौल बनाए। इस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से हालत वहां बिगड़ रहे हैं, उससे इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बांग्लादेश में मिलिट्री शासन न लागू हो जाए। शेख हसीना अमेरिकी दखल से काफी परेशान हैं। प्रेस कांफ्रेंस करके उन्होंने अमेरिका को जवाब इन क ? शब्दों में दिया है – % वह विपक्ष के साथ तभी बातचीत करेंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बातचीत के लिए बैठेंगे 1% जाहिर है इन शब्दों में उन्होंने यही संकेत दिया कि अमेरिका उनको कोई निर्देश न दे। इसके आगे हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लोग हत्यारों से कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव होगा और तय समय पर होगा। प्रधानमंत्री ने बीएनपी पर आरोप लगाया है कि यह पार्टी चुनाव से पहले माहौल बिगा ?ने पर तुली हुई है। भारत के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चीन और अमेरिका का बांग्लादेश में दखल यदि आगे और बढ़ता है तो भारत के लिए मूकदर्शक बने रहना संभव नहीं होगा। भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी मुल्क का मामला नहीं है, बल्कि सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश में एक स्वतंत्र किन्तु लिबरल सरकार का होना जरूरी है। यदि यहाँ भी कोई मजहबी और शरिया लागू करने वाली सरकार आती है या फिर कोई मिलिट्री विद्रोह होता है तो वहां रह रहे लगभग डेढ़ करोड़ हिन्दुओं के लिए भी चिंता बढ़ सकती है।
पिछले कुछ सालों में शेख हसीना का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। बीजिंग ने शेख हसीना की सरकार के साथ मिलकर कई परियोजनाएं शुरू की है। बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण बीडा) के आकड़ों के अनुसार कम से कम 15 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में प्रत्यक्ष निवेश लेकर आई हैं। इसके अलावा, पिछले साल 1.5 अरब डॉलर के एफडीआई प्रस्ताव भी आये थे। बांग्लादेश बैंक के आंकड़े कहते हैं कि देश में चीन से एफडीआई की वार्षिक वृद्धि 13.5 प्रतिशत रही। 2015 में चीन से प्राप्त निवेश सिर्फ 56 मिलियन डॉलर का था, अब 12 गुना बढ़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका शेख हसीना को लोकतंत्र का दुश्मन बता रहा है। इसी साल सितम्बर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि अपने 14 वर्षों के कार्यकाल में शेख हसीना ने पुलिस, सेना और अदालतों तक पर कब्ज़ा कर लिया है। हर जगह उन्होंने अपने वफादारों को भर दिया है और उन्हें यह बता भी दिया है कि उनके नियमों का पालन न करने के परिणाम क्या होंगे। हसीना ने संस्थाओं का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया है उनके निशाने पर कलाकार, पत्रकार, कार्यकर्ता और यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ प्रतिशोध का गहरा और व्यक्तिगत अभियान चलाया है। 2023 में बांग्लादेश ने चीन के लिए अपने सभी दरवाजे खोल दिए । दोनों देश के बीच उड़ानें बढ़ रही हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। अधिक संख्या में चीनी बांग्लादेश आ रहे हैं और अधिक बांग्लादेशी चीन जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 23 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले थे
