सपनि कर्मचारियों को डेढ़ महीने बाद भी राशि नहीं मिली

जबलपुर। सरकारी कर्मचारियों को जहां सातवां वेतनमान मिलने वाला है, वहीं कागजों पर काम कर रहे सड़क परिवहन निगम (सपनि) के पूर्व कर्मचारियों को सरकार ने चौथे वेतनमान का महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति देने के बाद भी आज तक राशि नहीं दी है। हालांकि निगम प्रबंधन ने सैद्धांतिक रूप से पूर्व कर्मचारियों या उनके परिजनों को एरियर राशि देने की नीति तो बना ली है मगर इसकी समयसीमा तय नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से निगम राशि बांटने की समयसीमा दो बार बढ़वा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सपनि के वर्ष 1998 में काम करने वाले कर्मचारियों को डीए एरियर की राशि देने के लिए 30 मई को कैबिनेट ने 194.36 करोड़ रुपए स्वीकृति दी थी, लेकिन डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी निगम को यह राशि नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ निगम ने राशि वितरण की नीति तैयार कर ली है।
इसके तहत तीन श्रेणी में पूर्व कर्मचारियों को बांटकर राशि देने का फैसला किया गया है। सबसे पहले मृत पूर्व कर्मचारियों के परिजनों को राशि दी जाएगी। इसके बाद सेवानिवृत्त होने या अन्य कारणों से नौकरी छोडऩे वालों को डीए एरियर की राशि दी जाएगी। सबसे आखिर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व कर्मचारियों में एरियर की राशि का वितरण होगा।
सपनि में 1998 में करीब 19 हजार 672 कर्मचारी थे, जिनमें से करीब पौने तीन हजार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वहां चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चौथे वेतनमान का डीए एरियर क्लेम करने वालों में 15 हजार से ज्यादा ने आवेदन किया था।
निगम प्रबंधन ने इनमें से 417 मौजूदा कर्मचारियों को सबसे पहले एरियर का भुगतान कर दिया और शेष राशि के लिए शासन को लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने निगम को सभी कर्मचारियों को आठ जून तक डीए एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए थे, लेकिन शासन से राशि नहीं मिलने पर आज तक पूर्व कर्मचारियों को एरियर वितरित होना शुरू ही नहीं हुआ है।
नीति बना दी, समयसीमा तय नहीं की
निगम प्रबंधन ने नीति तो बना ली है, लेकिन राशि मिलने के बाद कितने समय में बांट दी जाएगी, यह अभी तय किया जाना है। साथ ही राशि सीधे बैंक खातों में जाएगी या डीडी से पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी, यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया है।
राशि का इंतजार
निगम के लेखाधिकारी गुणवंत सेवतकर ने कहा कि कर्मचारियों के लिए जो नीति बनाई गई है, उसके मुताबिक तैयारी कर ली गई है। वित्त विभाग से राशि मिलते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसमें समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

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